संभागीय आयुक्त कार्यालय
संभाग स्तर पर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संभागीय आयुक्त के रूप में जिलों के कानून व्यवस्था, राजस्व अपीलों एवं विकास योजनाओं का उच्च पर्यवेक्षण करते हैं।
संभाग, जिला कलेक्ट्रेट, उपखण्ड (SDO) एवं तहसील स्तरीय प्रशासनिक संरचना
राजस्व मंडल अजमेर, भू-अभिलेख, नामांतरण (Mutation), जमाबंदी और स्थानीय प्रशासनिक पदानुक्रम की संपूर्ण जानकारी।
राज्य सचिवालय से लेकर ग्राम स्तर (पटवार मंडल) तक राजस्व व प्रशासनिक नियंत्रण की शृंखला।
संभाग स्तर पर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संभागीय आयुक्त के रूप में जिलों के कानून व्यवस्था, राजस्व अपीलों एवं विकास योजनाओं का उच्च पर्यवेक्षण करते हैं।
जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक, कानून व्यवस्था व राजस्व मुखिया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर (ADM) व सहायक कलेक्टर भू-राजस्व अधिनियम की पालना सुनिश्चित करते हैं।
तहसीलों के समूह पर प्रशासनिक नियंत्रण, राजस्व न्यायालय के रूप में मूल दावा वादों (खेत बंटवारा, हकदारी) की सुनवाई एवं CrPC के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट शक्ति।
भू-राजस्व वसूली, विवादित नामांतरण (Contested Mutation) का निस्तारण, उप-पंजीयक (Sub-Registrar) के रूप में जमीन की रजिस्ट्री एवं स्थानीय शांति व्यवस्था।
पटवार मंडलों के समूह पर पर्यवेक्षक अधिकारी। पटवारियों द्वारा दर्ज किए गए नामांतरण (Mutation) की तस्दीक, सीमांकन की जांच व वार्षिक गिरदावरी मिलान।
राजस्व प्रशासन की सबसे आधारभूत एवं महत्वपूर्ण इकाई। गाँव का नक्शा, खसरा गिरदावरी, जमाबंदी रिकॉर्ड का संधारण एवं कृषक रिकॉर्ड का ऑनलाइन अपडेशन।
प्रत्येक संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले, क्षेत्रीय मुख्यालय एवं प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र।
राज्य की राजधानी एवं मध्य-पूर्वी प्रशासनिक केंद्र। राज्य शासन सचिवालय, उच्च न्यायालय खंडपीठ व प्रमुख निदेशालयों का केंद्र।
पश्चिमी मरुस्थलीय संभाग। राजस्थान उच्च न्यायालय मुख्य पीठ, मारवाड़ क्षेत्रीय विकास बोर्ड एवं विस्तृत भू-क्षेत्रीय राजस्व क्षेत्र।
राजस्थान का राजस्व एवं शैक्षणिक हृदय। राजस्व मंडल (Board of Revenue), राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का केंद्र।
मेवाड़ एवं दक्षिणी जनजातीय अंचल। जनजाति क्षेत्रीय विकास (TAD), वन संपदा, खान एवं खनिज निदेशालय का प्रशासनिक केंद्र।
उयह क्षेत्र मुख्यतः बृज और मेवाती संस्कृति से प्रभावित है। इसकी सीमाएं उत्तर प्रदेश (आगरा, मथुरा) और हरियाणा से लगती हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरसों अनुसंधान निदेशालय।
उत्तरी नहरी सिंचित एवं मरुस्थलीय संभाग। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, इंदिरा गांधी नहर परियोजना (IGNP) एवं कृषि विपणन नियंत्रण।
हाड़ौती अंचल। चंबल सिंचित कमान क्षेत्र, औद्योगिक क्लस्टर एवं उच्च तकनीकी/कोचिंग शिक्षा का राज्य केंद्र।
ऑनलाइन जमाबंदी नकल, खसरा नक्शा, नामांतरण स्टेटस एवं ई-पंजीयन की आधिकारिक वेबसाइट्स।
ऑनलाइन जमाबंदी नकल, खसरा गिरदावरी व नामांतरण आवेदन
राजस्व वाद सूची (Cause List), निर्णय एवं सर्कुलर
खसरा भू-खंड का भू-संदर्भित (Georeferenced) डिजिटल नक्शा
रजिस्ट्री विलेख, डीएलसी दरें (DLC Rates) व स्टाम्प ड्यूटी
SDM व तहसीलदार कोर्ट में विचाराधीन वादों की स्थिति