राजस्थान शहरी स्थानीय निकाय • Urban Directory

राजस्थान नगरीय निकाय निर्देशिका

नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिका प्रशासनिक संरचना
महापौर (Mayor), सभापति, पालिका अध्यक्ष, आयुक्त (Commissioner) एवं अधिशासी अधिकारी (EO) के शहरी विकास व विधिक दायित्व।

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10 नगर निगम (Municipal Corp.)
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50 नगर परिषदें (Municipal Councils)
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249 नगर पालिकाएं (Municipalities)
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10245 शहरी वार्ड (Urban Wards)

राजस्थान नगरीय स्वशासन संरचना (Urban Local Governance)

74वें संविधान संशोधन एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अंतर्गत शहरी संस्थाएं।

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शीर्ष शहरी निकाय

नगर निगम (Municipal Corporation)

5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगरों हेतु गठित सर्वोच्च शहरी निकाय। निर्वाचित महापौर (Mayor) इसके प्रमुख होते हैं और आयुक्त (IAS/RAS) प्रशासनिक संचालन करते हैं।

प्रमुख दायित्व एवं अधिकार:
  • महानगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सीवरेज एवं जल निकासी नेटवर्क
  • भवन निर्माण अनुमति, मास्टर प्लान अनुपालन व नगरीय कर (UD Tax)
  • शहरी अवसंरचना, स्मार्ट सिटी मिशन एवं रिंग रोड विकास परियोजनाएं
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मध्यम शहरी निकाय

नगर परिषद (Municipal Council)

1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या वाले जिला मुख्यालयों एवं प्रमुख औद्योगिक शहरों में गठित निकाय। निर्वाचित सभापति एवं आयुक्त (RAS/Senior EO) द्वारा संचालित।

कार्य एवं नागरिक सेवाएं:
  • शहरी स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था एवं नालियों का नियमित रखरखाव
  • व्यापार लाइसेंस, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र एवं विवाह पंजीकरण
  • अमृत मिशन (AMRUT), प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) क्रियान्वयन
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कस्बाई शहरी निकाय

नगर पालिका (Municipality Board)

20 हजार से 1 लाख तक की आबादी वाले संक्रमणशील कस्बों में गठित चतुर्थ, तृतीय व द्वितीय श्रेणी निकाय। निर्वाचित अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी (EO) द्वारा संचालित।

दैनिक प्रशासनिक दायित्व:
  • शहरी पट्टा वितरण (प्रशासन शहरों के संग अभियान प्रारूप)
  • स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण मॉनिटरिंग
  • इंदिरा रसोई / अन्नपूर्णा रसोई केंद्रों का संचालन व निरीक्षण
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प्रशासनिक संवर्ग

आयुक्त व अधिशासी अधिकारी (EO)

स्वायत्त शासन विभाग (LSG) के प्रशासनिक मुखिया। वित्तीय बजट नियंत्रण, परिषद/बोर्ड बैठकों के प्रस्तावों का विधिक क्रियान्वयन एवं राजस्व कर संग्रहण।

प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र:
  • नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत अतिक्रमण हटाना व जब्ती
  • कनिष्ठ अभियंता (JEn) व स्वास्थ्य निरीक्षकों (SI) का पर्यवेक्षण
  • ई-नगरपालिका (e-Nagarpalika) पोर्टल पर वित्तीय वाउचर भुगतान
स्वायत्त शासन विभाग ↗
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विकास प्राधिकरण

JDA, JDA Jodhpur व UITs

नगरीय विकास विभाग (UDH) के अंतर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA), जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं समस्त नगर सुधार न्यास (UITs) की योजनाबद्ध विकास व्यवस्था।

विकास दायित्व:
  • कृषि भूमि का अकृषि रूपांतरण (धारा 90-A) एवं पट्टा विलेख
  • भूखंड आवंटन, आवासीय योजनाएं एवं सेक्टर सड़कों का निर्माण
  • फ्लाईओवर, अंडरपास एवं हरित क्षेत्र पार्कों का आधुनिक निर्माण
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नागरिक सुविधाएं

शहरी जन-कल्याण एवं ऑनलाइन सेवाएं

शहरी नागरिकों हेतु त्वरित डिजिटल सेवाएं: ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस, गृहकर (House Tax), फायर एनओसी, स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण एवं शहरी स्वरोजगार योजनाएं।

प्रमुख नागरिक योजनाएं:
  • इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (100 दिवस शहरी रोजगार)
  • पीएम स्वनिधि (PM SVANidhi): स्ट्रीट वेंडर्स हेतु संपार्श्विक-मुक्त ऋण
  • शहरी अन्नपूर्णा रसोई: मात्र ₹8 में पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन
सरकारी योजनाएं देखें ↗

शहरी स्थानीय निकायों का तुलनात्मक ढांचा (Comparative Matrix)

जनसंख्या सीमा, जनप्रतिनिधि प्रमुख एवं प्रशासनिक अधिकारियों का त्रि-स्तरीय तुलनात्मक ब्यौरा।

निकाय श्रेणी जनसंख्या मानक जनप्रतिनिधि प्रमुख (Political Head) प्रशासनिक मुखिया (Executive Head) मुख्य प्रशासनिक दायित्व
नगर निगम 5 लाख से अधिक महापौर (Mayor)
उप-महापौर एवं पार्षद
आयुक्त / मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अपर आयुक्त, उपायुक्त
महानगरीय ठोस कचरा प्रबंधन, सीवरेज, मास्टर प्लान, रिंग रोड एवं नगर नियोजन
नगर परिषद 1 लाख से 5 लाख सभापति (President)
उप-सभापति एवं पार्षद
आयुक्त (Commissioner)
सहायक अभियंता, स्वास्थ्य अधिकारी
जिला मुख्यालयों व बड़े शहरों में सफाई, अमृत योजना, गृहकर वसूली व पट्टा जारी करना
नगर पालिका 20 हजार से 1 लाख अध्यक्ष (Chairman)
उपाध्यक्ष एवं पार्षद
अधिशासी अधिकारी (EO)
कनिष्ठ अभियंता, राजस्व निरीक्षक
कस्बों में स्थानीय विकास, स्ट्रीट लाइट, पट्टा वितरण, अन्नपूर्णा रसोई एवं स्वच्छता

🌐 नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन के डिजिटल पोर्टल्स

ई-नगरपालिका, भवन निर्माण स्वीकृति, यूडी टैक्स एवं पट्टा विलेख के अधिकृत पोर्टल।