राजस्थान राज्य बजट: प्राथमिकताएं एवं राजस्व घाटा
राज्य के विकासात्मक पूंजीगत व्यय, राजस्व प्राप्तियां, ऋण दायित्व और प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के लिए किए गए बजट आवंटन का व्यापक लेखा-जोखा।
“राज्य की विकास नीतियों, प्रशासनिक सुधारों, बजट प्राथमिकताओं, LGD सांख्यिकी एवं डिजिटल गवर्नेंस के प्रभावों का निष्पक्ष, तथ्य-आधारित एवं गहन अध्ययन।”
राजस्थान के लोक प्रशासन, आर्थिक संकेतकों और योजनाओं के क्रियान्वयन की तथ्यात्मक समीक्षा।
राज्य के विकासात्मक पूंजीगत व्यय, राजस्व प्राप्तियां, ऋण दायित्व और प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के लिए किए गए बजट आवंटन का व्यापक लेखा-जोखा।
ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता, गरीबी मुक्त ग्राम पायलट परियोजना, राज्य वित्त आयोग (SFC) अनुदान और ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास की समीक्षा।
सरकारी योजनाओं की स्वीकृति, निविदा व भुगतान में eWork 2.0 की भूमिका, जन सूचना पोर्टल से पारदर्शिता और एकल नागरिक पहचान की तकनीकी समीक्षा।
स्थानीय निकाय कोड (LGD), नए जिलों, संभागों, उपखण्डों व तहसीलों के गठन का जनसांख्यिकी, राजस्व संग्रह और नागरिक सुविधाओं पर प्रभाव।
कार्मिक प्रबंधन, प्रोबेशन नियमों में संशोधन, डीपीसी (DPC) समयबद्धता, गोपनीय प्रतिवेदन (APAR) डिजिटलीकरण और पदोन्नति व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन।
आरजीएचएस (RGHS), मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के क्रियान्वयन की स्वतंत्र समीक्षा।
MeraKaj का विश्लेषण अनुभाग सरकारी अधिसूचनाओं, विधानसभा पटल पर प्रस्तुत दस्तावेजों एवं प्रामाणिक सरकारी आंकड़ों पर आधारित निष्पक्ष विश्लेषण प्रस्तुत करता है।