प्रशासनिक शोध एवं नीति विश्लेषण • Policy & Governance Desk

राजस्थान नीति एवं प्रशासनिक विश्लेषण

“राज्य की विकास नीतियों, प्रशासनिक सुधारों, बजट प्राथमिकताओं, LGD सांख्यिकी एवं डिजिटल गवर्नेंस के प्रभावों का निष्पक्ष, तथ्य-आधारित एवं गहन अध्ययन।”

प्रमुख नीतिगत शोध पत्र एवं विश्लेषणात्मक आलेख

राजस्थान के लोक प्रशासन, आर्थिक संकेतकों और योजनाओं के क्रियान्वयन की तथ्यात्मक समीक्षा।

📈
राजकोषीय समीक्षा

राजस्थान राज्य बजट: प्राथमिकताएं एवं राजस्व घाटा

राज्य के विकासात्मक पूंजीगत व्यय, राजस्व प्राप्तियां, ऋण दायित्व और प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के लिए किए गए बजट आवंटन का व्यापक लेखा-जोखा।

बजट शोध आलेख पढ़ें ↗
🌾
ग्रामीण परिवर्तन

पंचायती राज विकेंद्रीकरण व ग्रामीण विकास योजनाएं

ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता, गरीबी मुक्त ग्राम पायलट परियोजना, राज्य वित्त आयोग (SFC) अनुदान और ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास की समीक्षा।

ग्रामीण विकास समीक्षा ↗
💻
डिजिटल गवर्नेंस

डिजिटल राजस्थान: eWork 2.0, जन सूचना व SSO

सरकारी योजनाओं की स्वीकृति, निविदा व भुगतान में eWork 2.0 की भूमिका, जन सूचना पोर्टल से पारदर्शिता और एकल नागरिक पहचान की तकनीकी समीक्षा।

गवर्नेंस रिपोर्ट देखें ↗
🗺️
प्रशासनिक भूगोल

राजस्थान का नया प्रशासनिक ढांचा व सीमांकन

स्थानीय निकाय कोड (LGD), नए जिलों, संभागों, उपखण्डों व तहसीलों के गठन का जनसांख्यिकी, राजस्व संग्रह और नागरिक सुविधाओं पर प्रभाव।

प्रशासनिक सांख्यिकी आलेख ↗
⚖️
कार्मिक सुधार

राजस्थान सिविल सेवा नियम (RSR) व सुधार नीति

कार्मिक प्रबंधन, प्रोबेशन नियमों में संशोधन, डीपीसी (DPC) समयबद्धता, गोपनीय प्रतिवेदन (APAR) डिजिटलीकरण और पदोन्नति व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन।

कार्मिक नीति समीक्षा ↗
🏥
सामाजिक सुरक्षा

स्वास्थ्य अधिकार एवं सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा

आरजीएचएस (RGHS), मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के क्रियान्वयन की स्वतंत्र समीक्षा।

कल्याणकारी समीक्षा पढ़ें ↗
💡

तथ्य, पारदर्शिता एवं नीतिगत सुधार विमर्श

MeraKaj का विश्लेषण अनुभाग सरकारी अधिसूचनाओं, विधानसभा पटल पर प्रस्तुत दस्तावेजों एवं प्रामाणिक सरकारी आंकड़ों पर आधारित निष्पक्ष विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

विभागीय निर्देशिका ↗ शोध साझा करें / फीडबैक